सुरक्षित बैंकिंग एवं ग्राहक संरक्षण

• बीमा कवर प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक रु. 5,00,000 तक है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर गिने जाते हैं।
• यह सीमा उस बैंक में समान अधिकार एवं समान क्षमता में रखी आपकी सभी जमाओं के योग पर लागू होती है — बचत, चालू, सावधि तथा आवर्ती जमा सहित।
• बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा चुकाया जाता है। जमाकर्ता से इसके लिए कभी शुल्क नहीं लिया जाता।
• भिन्न क्षमता में रखी जमाएँ — जैसे एक खाता आपके अपने नाम और दूसरा किसी नाबालिग के संरक्षक के रूप में — अलग-अलग बीमाकृत मानी जाती हैं।

स्रोत: डीआईसीजीसी(नए टैब में खुलता है)

• चरण 1 — शाखा में स्वयं जाकर अथवा इस साइट के शिकायत फ़ॉर्म से शिकायत करें, और आपको क्या बताया गया, उसका विवरण रखें।
• चरण 2 — शिकायत बैंक को लिखित रूप में दें और पावती अपने पास सुरक्षित रखें।
• चरण 3 — यदि बैंक 30 दिनों में उत्तर न दे, अथवा उत्तर से आप संतुष्ट न हों, तो आप रिज़र्व बैंक — एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत आरबीआई लोकपाल के पास शिकायत ले जा सकते हैं।
• शिकायत निःशुल्क दर्ज होती है — ऑनलाइन cms.rbi.org.in पर, अथवा डाक द्वारा: केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंज़िल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017, अथवा आरबीआई संपर्क केंद्र 14448 पर कॉल करके।
• यह योजना आरबीआई द्वारा निर्धारित जमा-आकार सीमा से ऊपर के सहकारी बैंकों पर लागू होती है। शिकायत दर्ज करने से पहले आरबीआई के पृष्ठ पर पात्रता अवश्य देखें।

स्रोत: आरबीआई — एकीकृत लोकपाल योजना(नए टैब में खुलता है)

• कोई भी बैंक अथवा उसका कोई कर्मचारी आपसे पिन, ओटीपी, सीवीवी, कार्ड नंबर या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कभी नहीं पूछेगा। जो भी पूछे, वह धोखाधड़ी का प्रयास है — इसमें स्वयं को बैंक या केवाईसी विभाग का बताने वाले कॉल तथा “बिजली बिल” और “रिवॉर्ड पॉइंट” वाले संदेश भी शामिल हैं।
• वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर अथवा cybercrime.gov.in पर दें। पहले कुछ घंटों में सूचना देने पर राशि आगे जाने से पहले रोकी जा सकती है।
• साथ ही अपनी शाखा को भी सूचित करें ताकि खाता अथवा कार्ड ब्लॉक किया जा सके।
• संदिग्ध कॉल और एसएमएस तथा आपके नाम पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन की शिकायत भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर की जा सकती है।
• किसी के कहने पर स्क्रीन-शेयरिंग या “सपोर्ट” ऐप कभी इंस्टॉल न करें, और पैसे *प्राप्त* करने के लिए कभी क्यूआर कोड स्कैन न करें — कोड स्कैन करने पर पैसा आपके खाते से जाता है, आता नहीं।

स्रोत: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल(नए टैब में खुलता है)

• नामांकन की सुविधा जमा खातों, सुरक्षित लॉकर तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए उपलब्ध है।
• आप खाता खोलते समय नामिती दर्ज करा सकते हैं, अथवा बाद में शाखा में निःशुल्क जोड़ या बदल सकते हैं।
• नामिती को राशि विधिक उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में मिलती है — नामांकन यह तय करता है कि बैंक किसे भुगतान कर सकता है, न कि अंततः राशि का स्वामी कौन है।
• यदि आपके खाते एक से अधिक बैंकों में हैं, तो प्रत्येक बैंक में अलग नामांकन कराना होगा।

स्रोत: आरबीआई — ग्राहक जानकारी(नए टैब में खुलता है)

• जिस खाते में दो वर्ष से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा किया गया कोई लेनदेन न हो, वह निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) माना जाता है। केवाईसी के बाद कोई लेनदेन अथवा लिखित अनुरोध उसे पुनः सक्रिय कर देता है।
• दस वर्ष तक अदावी रहने वाली जमाएँ बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) कोष में अंतरित कर दी जाती हैं।
• इस कोष में अंतरण से आपका दावा समाप्त नहीं होता: जब भी जमाकर्ता अथवा विधिक उत्तराधिकारी सामने आते हैं, बैंक ब्याज सहित राशि लौटाता है।
• यह बैंक अदावी खातों की अपनी डीईएएफ सूची प्रकाशित करता है। आरबीआई का उद्गम (UDGAM) पोर्टल भी भाग लेने वाले बैंकों में अदावी जमा खोजने की सुविधा देता है।

स्रोत: आरबीआई — उद्गम पोर्टल(नए टैब में खुलता है)

• आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) हैं: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार रखने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मनरेगा जॉब कार्ड, अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र।
• कर प्रयोजनों हेतु पैन — अथवा पैन न होने पर फ़ॉर्म 60 — अतिरिक्त रूप से आवश्यक है।
• यदि प्रस्तुत ओवीडी में आपका वर्तमान पता न हो, तो पते के लिए अलग दस्तावेज़ माँगा जा सकता है।
• बैंकों को समय-समय पर केवाईसी अभिलेख अद्यतन करने होते हैं। कुछ वर्षों बाद पुनः पूछा जाना सामान्य री-केवाईसी है, आपके खाते में कोई समस्या नहीं — किंतु किसी लिंक या ऐप के माध्यम से “केवाईसी पूरी करें” कहने वाले कॉल या एसएमएस आम धोखाधड़ी हैं। केवाईसी सदैव शाखा में कराएँ।

स्रोत: आरबीआई — केवाईसी मास्टर निदेश(नए टैब में खुलता है)